सरकारले किसानको पहिचान, सम्मान र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म देशभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका छन्।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रम सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। पछिल्लो समय कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूको निरन्तर प्रयासका कारण सूचीकरण अभियानले तीव्र गति लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गर्दै हालसम्म २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। यो संख्या देशका कुल किसान परिवारमध्ये करिब ६४ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसानको वर्गीकरणसहित परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रले सूचीकरण प्रणालीको अद्यावधिक, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरणलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। साथै स्थानीय तहलाई सूचीकरण र प्रमाणीकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारका अनुसार किसान परिचयपत्र वितरण भएपछि किसानको औपचारिक पहिचान र सम्मान सुनिश्चित हुने, सरकारी सेवा तथा सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन सहज हुने, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने, अनुदानको अनुगमन सुदृढ हुने तथा विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।